21.08.2024
Na webu MF ČR byl zveřejněn Bulletin č. 6, který se věnuje účetnictví veřejného sektoru.
20.08.2024
Na seminář na téma Směrnice zákona o finanční kontrole, praktická aplikace ve veřejné správě v roce 2024 se můžete těšit 27. srpna 2024. Pro členské obce Svazu opět za zvýhodněnou cenu.
Národní rozvojová banka (NRB) spouští program Nová ELENA, který navazuje na dříve poskytované poradenství ELENA.
19.08.2024
Zpracovaná analýza má sloužit jako prvotní, výchozí podklad pro další aktivity Svazu měst a obcí ČR související s plánováním a vyjednáváním vhodného nastavení kohezní politiky po r. 2027 ve prospěch tuzemských municipalit. Očekává se, že v následujících měsících bude analýza postupně doplňována dalšími souvisejícími aktivitami pro získání silných argumentů pro vyjednání ve prospěch obcí a měst.
Očekávaná 23. výzva OP AMIF – Specifická akce: podpora bydlení vysídlených osob z Ukrajiny byla dne 1. srpna 2024 oficiálně vyhlášena.
15.08.2024
Slavnostní Den otevřených dveří se uskuteční v sobotu 28. září v prostorách klubovny a sídla spolku na adrese náměstí Olgy Scheinpflugové 1284/2 v Praze 5 – Hlubočepy.
14.08.2024
Dny evropského dědictví jsou významnou kulturně poznávací společenskou akcí, která slouží k posílení historického povědomí v nejširších souvislostech se zvláštním důrazem na vnímání mezinárodního kontextu národního kulturního dědictví.
Centrální evropský týden udržitelného rozvoje se uskuteční v termínu 20. – 26. září 2024, ale jelikož týden je krátká doba, můžete registrovat veškeré své akce, které proběhnou od 18. září do 8. října 2024. V Česku ETUR odstartuje Fórem udržitelného rozvoje, které proběhne 19.9.2024 v Praze.
13.08.2024
Svaz ekologických zemědělců PRO BIO zve na sérii seminářů zaměřených na ekologické zemědělství.
SMO ČR informuje o významné legislativní změně, která byla nedávno přijata.
12.08.2024
Ministerstvo spravedlnosti nabízí školení určená pro zástupce povinných subjektů a specificky pro příslušné osoby povinných subjektů určených podle ZOO.
09.08.2024
Od listopadu 2025 začne platit nové nařízení Evropské unie s názvem GIA (nařízení o gigabitové infrastruktuře), které bylo přijato 29. dubna 2024.